सांसद महेश कश्यप ने दिशा समिति की बैठक में योजनाओं के सेचुरेशन पर दिया बल

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जिले के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र एवं राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के सभी विभागों के अधिकारी आपसी समन्वय के साथ दायित्व निभाएं। विशेष तौर पर जिले के अंदरूनी इलाकों में योजनाओं के कारगर क्रियान्वयन सहित मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित करें। यह बात सांसद बस्तर महेश कश्यप ने शुक्रवार को कलेक्टोरेट के प्रेरणा कक्ष में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक के दौरान कही। बैठक में नगर पालिक निगम के अध्यक्ष खेमसिंह देवांगन सहित जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति के सदस्य जनप्रतिनिधी, सीईओ जिला पंचायत प्रतीक जैन, डीएफओ उत्तम गुप्ता, अपर कलेक्टर सीपी बघेल, सहायक कलेक्टर विपिन दुबे तथा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।बैठक में सांसद कश्यप ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं का कारगर क्रियान्वयन कर पात्र हर व्यक्ति को लाभान्वित किया जाए। विभागीय अमले के जरिए धरातल पर आम जनता को अधिकाधिक जानकारी दी जाए। वहीं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को शासकीय आयोजन एवं कार्यक्रम के बारे में अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाए इस दौरान सीईओ जिला पंचायत प्रतीक जैन ने अवगत कराया कि मनरेगा योजना के तहत जिले ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित लक्ष्य का 99 प्रतिशत हासिल कर लिया है और लक्षित परिवारों को रोजगार सुलभ करवाया गया है।

वहीं महिला सशक्तिकरण की दिशा में ‘बिहान’ योजना के परिणाम चौंकाने वाले रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बैंक लिंकेज का जो लक्ष्य रखा गया था, उससे आशातीत उपलब्धि हासिल की है

बैठक में बताया गया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले के 617 ग्रामों को ‘ओडीएफ प्लस मॉडल’ बनाने का लक्ष्य शत-प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। इसी तरह सबके लिए आवास के सपने को साकार करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पुराने लक्ष्यों में से 94 प्रतिशत मकान बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि नए वित्तीय वर्ष के लिए भी करीब 19,500 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं

विकास विभाग की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना का लाभ पंचानवे प्रतिशत से अधिक पात्र महिलाओं तक पहुँचाया जा चुका है, ​किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत ई-केवाईसी और लैंड सीडिंग का कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। बैठक में खाद्य, आदिवासी विकास, स्कूल शिक्षा, समाज कल्याण इत्यादि विभागों की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के अंत में आगामी गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रत्येक ग्राम पंचायतों में उल्लास मेला के दौरान शत प्रतिशत नव साक्षरों को जोड़कर उन्हें निरंतर पढ़ने-लिखने के लिए प्रोत्साहित किए जाने की शपथ ली गई।

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